नागपूर, दि. १३ एप्रिल २०२६: मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) यांच्या वतीने सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.राज्य शासन सेवेतील भरती प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतील संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेत नव्या सेवांचा समावेश होणार असून भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच, युपीएससीच्या धर्तीवर ‘महाजॉब्स’ पोर्टलद्वारे ‘निपुण सेतू’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
नगरविकास विभागाच्या प्रस्तावानुसार कुळगांव-बदलापूर येथील विकास आराखड्यातील स्टेडियमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्रासाठी चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी मुंबई येथे ‘आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठामुळे राज्यातील कुशल मनुष्यबळ निर्मितीस गती मिळणार आहे.
ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नाबार्डच्या निधीतून सागरी जिल्ह्यांतील मच्छीमारांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.आरोग्य क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य घेऊन वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग सेवा व आरोग्य सेवा वितरण प्रणाली सशक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नियोजन विभागाच्या प्रस्तावानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा नव्या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित व गतिमान विकासाला चालना मिळणार आहे.तसेच, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करून परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्याच्या विकासाला गती देणारे हे निर्णय विविध क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
