आता कोणत्याही क्षणी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा; फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मतदान
मुंबई/नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली असून, त्या मुदतीच्या आतच राज्यातील रखडलेल्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच पूर्ण केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू होत असल्याने त्यापूर्वी, म्हणजेच साधारणतः ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान घेण्याची तयारी आयोगाने केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक कुठे?
1) महापालिका निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी हे दोन टप्पे शिल्लक आहेत. त्यामुळे या आठवड्यात जिल्हा परिषद निवडणुकींची घोषणा करून आयोग त्या निवडणुका पूर्ण करण्याच्या मागे लागणार आहे. ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.
2) त्यापैकी २० जिल्हा परिषदा आणि व्हा २ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या या जिल्हा परिषदा वगळून इतर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.
हस्तक्षेपास दिला नकार
या प्रकरणात कोणतेही नवे हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारणार नाही. असे अर्ज केवळ निवडणूक प्रक्रिया विलंबित करण्यासाठीच दाखल केले जात असल्याचे नमूद करत, अशा सर्व याचिका निवडणुकांनंतर सूचीबद्ध केल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
५०% आरक्षण लक्ष्मणरेषा ओलांडली असेल, तरी निवडणूक होईल : कोर्ट
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ५० टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा ओलांडली असेल, तरी निवडणूक होईल. मात्र, तिचे भवितव्य याचिकांच्या निकालावर अवलंबून राहील, असे सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात 'या' १२ जिल्ह्यांचा फैसला: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होतील. उर्वरित नंतरच्या आदेशानुसार होतील.
