राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ मार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून कामकाजाला वेग आला आहे.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. पुढे 24 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ऊसतोड कामगारांशी संबंधित विषय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत महामंडळाची नोंदणी पूर्ण करण्यात आली असून पुणे येथे 3 एप्रिल 2022 रोजी मुख्य कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.
💰 ऊस गाळपावरून निधी संकलन
सहकार विभागाच्या मान्यतेने साखर कारखान्यांकडून प्रति मेट्रिक टन ऊस गाळपावर रु.10 प्रमाणे निधी जमा करण्याचा शासन निर्णय 6 जानेवारी 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आला. आतापर्यंत 173 साखर कारखान्यांकडून प्रति टन रु.3 प्रमाणे एकूण रु.38.32 कोटी निधी जमा करण्यात आला असून त्यासम प्रमाणात शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.सन 2023-24 साठी रु.85 कोटी व सन 2025 साठी रु.50 कोटी अर्थसंकल्पित करण्यात आले असून आतापर्यंत 2023-24 साठी रु.5 कोटी व 2024-25 साठी रु.10 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
🪪 2.41 लाखांहून अधिक कामगारांची नोंदणी
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून ग्रामसेवकांमार्फत ओळखपत्र वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत 2,41,532 ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात आली असून 1,13,883 कामगारांना ओळखपत्र वितरीत करण्यात आले आहे.
🏥 आरोग्य तपासणी व मोबाईल क्लिनिक
राज्यातील 102 खाजगी व 109 सहकारी साखर कारखान्यांशी संलग्न 1,47,960 ऊसतोड कामगारांची हेल्थ कॅम्पद्वारे आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मोबाईल क्लिनिक सुविधा सुरू करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
🏫 संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना
ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी दिनांक 15 जून 2021 रोजी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरू करण्यात आली आहे. बीड, जालना व अहमदनगर जिल्ह्यांत मुलांसाठी 41 व मुलींसाठी 41 अशी एकूण 82 वसतीगृहे मंजूर करण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्प्यात 17 वसतीगृहे सुरू करण्यात आली असून 757 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.
⚙️ यांत्रिकीकरण व अनुदान योजना
महामंडळाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर ऊसतोड कामगारांना विद्युत संचलित कोयता, लहान ट्रॅक्टर व ट्रॉली पुरविण्याचा मानस आहे. तसेच बँकेकडून कर्ज घेऊन अवजारे खरेदी करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यावर अनुदान जमा करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे.
📱 वेब व मोबाईल अॅप
कामगार नोंदणीसाठी महाआयटी मार्फत वेब व मोबाईल अॅप विकसित करण्यात येत असून अंतिम टप्प्यात आहे.
🤝 सानुग्रह अनुदान योजना
दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अपघातात मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या ऊसतोड कामगार, वाहतूक कामगार व मुकादम यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यासाठी “गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ सानुग्रह अनुदान योजना” राबविण्यात येत आहे.
राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य व आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दिशेने महामंडळाचे कामकाज टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकत असून भविष्यात अधिक व्यापक योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.
